उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में किडनी के सभी रोगियों का डायलिसिस सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग की निशुल्क डायलिसिस योजना की समीक्षा की।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के सभी तेरह जिलों में डायलिसिस के कुल 19 सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां 153 डायलिसिस मशीनों के जरिए पीपीपी मोड पर बीपीएल एवं गोल्डन कार्डधारक मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है।
जबकि, एपीएल मरीजों को रियायती दरों पर इलाज की सुविधा मिल रही है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी किडनी रोगी इलाज के लिए परेशान न हो, यह सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही इस योजना का मकसद है कि हर जरूरतमंद को अपने आसपास के अस्पताल में इलाज मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में किसी तरह की डुप्लीकेसी न हो, यह भी सुनिश्चित करवा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किडनी रोगियों का शत-प्रतिशत कवरेज अनिवार्य रूप से होना है।
