उत्तराखंड में आने वाली है नौकरियों की भरमार, 75 हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार
केंद्र ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में चिह्नित किया है। खुरपिया रुद्रपुर से 17 किमी पूर्व में स्थित है।इससे उत्तराखंड में 75057 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री पीयूष गोयल ने आनलाइन माध्यम से पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी साझा की।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। केंद्र ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में चिह्नित किया है।
1002 एकड़ में 1265 करोड़ की लागत से इस स्मार्ट शहर को विकसित किया जाएगा। इससे यहां 6180 करोड़ के निवेश के आने की उम्मीद है।
75,057 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना
साथ ही 75,057 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना को तीन वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस परियोजना के लिए पैरवी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल के बाद प्रदेश में इतना बड़ा औद्योगिक पार्क विकसित होगा।
बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री पीयूष गोयल ने आनलाइन माध्यम से पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
उत्तराखंड में खुरपिया, रुद्रपुर से 17 किमी पूर्व में स्थित है। यहां आटोमोबाइल, आटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग व फेब्रिकेशन के कार्यों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निकटवर्ती पंतनगर और रुद्रपुर के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। यहां से सड़क, रेल व हवाई संपर्क बेहद नजदीक उपलब्ध है।
ली जा चुकी है पर्यावरणीय स्वीकृति
सबसे अच्छी बात यह है कि इस औद्योगिक स्मार्ट शहर के लिए पहले ही पर्यावरणीय स्वीकृति ली जा चुकी है। इससे निवेशकों को इस स्वीकृति को लेने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथ ही राज्य व केंद्र में सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से काम किए जाएंगे।
यहां उद्योग लगाने को भूमि खरीद के भुगतान में लचीला रुख अपनाया गया है। इसके लिए एकमुश्त धनराशि देने के साथ ही पांच वर्ष तक राशि देने का प्रविधान किया है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही छूट का लाभ भी यहां उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यहां दो लाख से लेकर चार लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने जून में इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि इसके लिए समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।
