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Big breaking :-उत्‍तराखंड में Drug Inspector Bharti के शैक्षिक मानकों में होगा बदलाव, अब रसायन शास्त्र में स्नातक अनिवार्य

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उत्‍तराखंड में Drug Inspector Bharti के शैक्षिक मानकों में होगा बदलाव, अब रसायन शास्त्र में स्नातक अनिवार्य

 

 

 

Drug Inspector Bharti प्रदेश में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कार्य लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लगातार बढ़ने के कारण भी इनकी भूमिका अहम हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के मानक बदले जा रहे हैं। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के मानक बदले जा रहे हैं। अब विज्ञान में रसायन शास्त्र में स्नातक होने की अनिवार्यता शामिल की जा रही है। उद्देश्य यह कि जो कार्य ये कर रहे हैं, उस क्षेत्र की इन्हें व्यापक जानकारी हो।

प्रदेश में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कार्य लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लगातार बढ़ने के कारण भी इनकी भूमिका अहम हो गई है। बीते कुछ समय में उत्तराखंड में नकली दवाओं के पकड़े जाने के बाद से इनका कार्य और महत्वपूर्ण हो गया है। अभी स्थिति यह है कि विभाग के पास स्वीकृत पद जितने ड्रग इंस्पेक्टर भी नहीं हैं

प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर के अभी 25 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष विभाग में छह ही ड्रग इंस्पेक्टर तैनात हैं। ऐसे में विभाग को पुलिस विभाग के भरोसे रहना पड़ता है। नतीजतन प्रवर्तन कार्य भी कम हो रहे हैं। इसलिए विभाग अब नए ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है।

कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती के मानकों में बदलाव किया था और राज्यों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा की थी। कहा गया कि इन्हें फार्मा व रसायन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए।

इस कड़ी में अब शासन इनकी भर्ती में शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा राजेश कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की शैक्षिक योग्यता के मानकों में बदलाव किया जा रहा है। इस विषय को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।










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