दिल्ली में बसों के प्रवेश पर 31 दिसंबर तक मिली राहत… लेकिन परिवहन विभाग को रखना होगा एक शर्त का ख्याल
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बाद दिल्ली सरकार की ओर से बीएस-4 श्रेणी की डीजल बसों के प्रवेश पर एक अक्टूबर से जो रोक लगाई गई थी उसमें उत्तराखंड सरकार के आग्रह के बाद संशोधन कर दिया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम की बीएस-4 श्रेणी की 540 डीजल बसों को 31 दिसंबर तक राहत मिली गई है।
दिल्ली जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बीएस-4 श्रेणी की 540 डीजल बसों को 31 दिसंबर तक राहत मिली गई है। शर्त यह है कि इस अवधि में उत्तराखंड परिवहन निगम को नई 190 बीएस-6 या सीएनजी बसें खरीदनी होंगी।
इसके अतिरिक्त निगम को 31 मार्च-2025 से पूर्व 189 नई बसें और लेनी होंगी, तभी उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी बसों को दिल्ली में प्रवेश कराने का पात्र होगा। वर्तमान में निगम के पास केवल 162 अनुबंधित सीएनजी बसें ही ऐसी हैं, जो बीएस-4 श्रेणी की डीजल बसों पर प्रतिबंध लगने पर दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं।
परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) सीपी कपूर ने दावा किया कि छूट की शर्त के अनुसार आठ वर्ष से अधिक पुरानी कोई भी बस दिल्ली नहीं भेजी जाएगी। वर्तमान में दिल्ली के लिए संचालित सभी बसें आठ वर्ष से कम आयु की हैं।
एक माह के भीतर आ जाएंगी 130 नई बसें
उत्तराखंड परिवहन निगम को अगले एक माह के भीतर बीएस-6 श्रेणी की 130 नई बसों की आपूर्ति मिल जाएगी। टाटा कंपनी के गोवा प्लांट में बसें बनकर तैयार हैं और इस माह के अंत से इनकी आपूर्ति आरंभ हो जाएगी। महाप्रबंधक कपूर ने बताया कि इसके अतिरिक्त 30 नई सीएनजी अनुबंधित बसें भी एक महीने के भीतर उपलब्ध हो जाएंगी।
नई बीएस-6 वोल्वो व इलेक्ट्रिक बसों को भी अनुबंध पर लिया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम 31 दिसंबर तक 190 नई बसों को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद दिल्ली संचालन के लिए निगम के पास कुल 352 नई बसें हो जाएंगी। शेष 189 बसों की खरीद व अनुबंध प्रक्रिया 31 मार्च तक कर ली जाएगी।
