मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास और आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के आलोक में उन्होंने कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
स्थानीय उत्पादों व उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं और स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सरकार ने पहल की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन कर विभिन्न विभागों में 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों व स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई व स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्रय वरीयता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक स्वयं सहायता समूहों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए और अधिक आधार तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना और वृहद श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करना है। इससे राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिलने के साथ ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने योग नीति को मंजूरी दी है और ऐसा करनेे वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि योग को केवल आध्यात्मिक व व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखते हुए उसे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित माडल के रूप में विकसित करना नीति का उद्देश्य है।
नीति का विजन उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना है। इससे राज्य में 13 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। 2500 योग शिक्षक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10 हजार से ज्यादा योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है।
