खेल विश्वविद्यालय अधिनियम में जल्द संशोधन के निर्देश, खेल मंत्री ने बुलाई समीक्षा बैठक
खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट की ओर से खेल विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था जिसको माननीय राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ विधायी को लौटाया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव विधायी से वार्ता की गई।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राज्य सरकार की कोशिश है कि उसी दौरान वह खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करें। इस सिलसिले में खेल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में खेल मंत्री ने शुक्रवार शाम राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट की ओर से खेल विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था जिसको माननीय राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ विधायी को लौटाया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव विधायी से वार्ता की गई। उन्हें अधिनियम के संशोधन में हो रही देरी के कारणों का जल्द निराकरण करने और अध्यादेश के रूप में शीघ्र विभाग को भेजने को कहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी धनंजय चतुर्वेदी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी मुकेश परमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे ।
इसी माह अध्यादेश भेजा जाएगा गवर्नर हाउस
मंत्री आर्या ने बताया कि विधायी विभाग दिसंबर माह में ही खेल विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश गवर्नर हाउस भेजेगा। उम्मीद है कि अधिनियम संशोधन के बाद जल्द अधिसूचना के रूप में परिवर्तित होगा। बैठक में खेल विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरण संबंधी बिंदुओं पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई है। उन्हें बताया गया कि हस्तांतरण की कार्रवाई पीसीसीएफ स्तर पर है और बहुत जल्द केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से रखा जाएगा ताकि उनकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाए।
सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों को धनराशि दी जाएगी
मंत्री आर्या ने कहा कि आगामी 11 दिसंबर को पीआरडी के स्थापना दिवस पर विभाग द्वारा रिटायर्ड पीआरडी जवानों को सम्मानजनक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही पीआरडी मृतक आश्रितों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी को आमंत्रित कर पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए कुछ घोषणा करवाने की कोशिश की जा रही है।
