नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में किसानों, कालोनाइजरों, बिल्डिरों व जनप्रतिनिधियों के साथ रेरा तथा प्राधिकरण के मानकों के सम्बन्ध में बैठक की गई।
बैठक में किसानों, बिल्डिरों, कालोनाइजरों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव दिये गये जिनका मूल्यांकन कर उन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास इस प्रकार का हो जिससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।
उन्होंने कहा हमें दीर्घकालिक के तौर पर योजनायें बनानी होेंगी। उन्होंने कहा कालोनियां जहां भी बनाई जाती है सर्वप्रथम हाउसिंग सोसाईटी में जल आपूर्ति और सड़क की सुविधा के लिए सोचना होगा। उन्होंने कहा हल्द्वानी में 70 प्रतिशत पानी नलकूपों के द्वारा भूमि से लिया जा रहा है तथा 30 प्रतिशत पानी गौला नदी से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर सड़कें इतनी संकरी हैं कि यातायात हेतु सुरक्षित नही हैं, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना आवासीय कॉलोनी बनाने से क्रेता के अधिकार भी प्रभावित होते हैं और धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ती है, यह शहर के सुनियोजित विकास के लिए भी उचित नहीं है ।
बैठक में हाउसिंग सोसाईटी को कैसे अच्छी व दीर्घकालिक सुविधायें दें इस पर किसानों, कालोनाइजरों, बिल्डिरों ने अपने-अपने सुझाव दिये। बैठक में सदस्यों ने प्राधिकरण के विभिन्न शुल्क को कम करने व सर्किल रेटों में काफी भिन्नता, ईडब्लूएस के साथ ही विभिन्न प्रकार के सुझाव आये जिन्हें सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा। विधायक रामनगर ने कहा कि रामनगर क्षेत्र के 25 गांव फलपटटी घोषित है, उन क्षेत्रों में लोगों के रोजगार को बढावा देने हेतु होम स्टे की अनुमति के सुझाव दिये जाएं जिससे हमारे फलदार वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
*बैठक में काफी सुझाव किसानों, कालोनाइजरों, बिल्डिरों द्वारा प्रस्तुत किये गये जिन पर सकारात्मक चर्चा हुई जिलाधिकारी ने कहा कि अगली बैठक में और सुझावों पर चर्चा की जायेगी तथा समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी ।
बैठक में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, किसान बलजीत सिंह,प्रमोद सिंह तोलिया, ललित जोशी,पूरन चन्द्र भगत के साथ ही अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय,सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा के साथ ही किसान, कालोनाईजर उपस्थित थे।
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